Bihar Election 2025: सरकार बनने पर जीविका दीदियों और संविदाकर्मियों को किया जाएगा स्थायी - तेजस्वी यादव

Abhay Pratap Singh | October 22, 2025 | 03:44 PM IST | 2 mins read

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि - इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों का वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। (स्त्रोत-आधिकारिक एक्स/तेजस्वी यादव)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने 22 अक्टूबर को घोषणा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर संविदा कर्मियों और ‘जीविका दीदियों’ को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर जीविका दीदियों को प्रति माह 30,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा।

राजद नेता तेजस्वी ने आगे कहा, जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा, जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, जीविका दीदियों CMs (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थाई कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जीविका दीदियों का वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। साथ ही, जीविका कैडरों का 5 लाख तक का बीमा भी कराया जाएगा।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उन्होंने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहीं जीविका दीदियों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं। राजद नेता ने आगे कहा, “CLG, VO एवं समूह के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा।”

तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों का शोषण और उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। महागठबंधन की सरकार आने पर उन्हें सम्मानजनक वेतन, स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। बिहार की जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है।

उन्होंने अपने पुराने वादे को दोहराते हुए कहा कि जिन परिवारों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। महागठबंधन सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर यह वादा लागू किया जाएगा। ‘‘माई-बहन योजना’’ के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए और पांच साल में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।

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