Press Trust of India | October 26, 2026 | 08:52 AM IST | 1 min read
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 23 जून 2026 को अपना प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद छह अक्टूबर 2026 को बिलासपुर स्थित एम्स दीक्षांत समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी।

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल की 320 सीट को मंजूरी दे दी है और इसके लिए भारत सरकार करीब 415 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। नड्डा ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इसी तत्परता से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पहल का लाभ मिल सके।
स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, शिमला, टांडा, हमीरपुर, मंडी, नाहन और चंबा स्थित मेडिकल कॉलेजों को मिली इस मंजूरी का उद्देश्य राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है।
नड्डा ने कहा कि यह फैसला राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 23 जून 2026 को अपना प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद छह अक्टूबर 2026 को बिलासपुर स्थित एम्स दीक्षांत समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी।
नड्डा ने कहा, ''केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव पर त्वरित कदम उठाते हुए पीजी मेडिकल की सभी 320 सीट को मंजूरी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार भी इसी गति से आगे बढ़ते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी।"
पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर, प्राथमिकी दर्ज की। आंदोलन कर रहे विद्यार्थी छात्र संघ को बहाल करने और अपने खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
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