एक्सएलआरआई ने मल्टी-स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने के लिए फ्रांस, डेनमार्क के विश्वविद्यालयों के साथ की साझेदारी

Santosh Kumar | September 9, 2025 | 06:41 PM IST | 1 min read

उद्योग जगत की मांगो को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, पारिवारिक व्यवसाय, डिजिटल उद्यम और परामर्श जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे।

एक्सएलआरआई दिल्ली ने फ्रांस और डेनमार्क के वैश्विक उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी की है। (इमेज-आधिकारिक)

नई दिल्ली: एक्सएलआरआई दिल्ली ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों को किफायती दामों पर उद्योग-अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए फ्रांस और डेनमार्क के वैश्विक उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से पूर्णकालिक, अंशकालिक और कार्यकारी कार्यक्रमों सहित कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

एक्सएलआरआई की पेरिस-1 पैंथियन सोरबोन विश्वविद्यालय, बोर्डो विश्वविद्यालय, पेरिस नैनटेरे विश्वविद्यालय, डेनिश कंसोर्टियम (डीसीएसी) और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के कंसोर्टियम (आईआईई कंसोर्टियम) के साथ साझेदारी है।

एक्सएलआरआई के दिल्ली-एनसीआर परिसर के कार्यवाहक निदेशक ने वैश्विक संस्थाओं, विशेषकर सोरबोन, जो सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों का मातृसंस्था है, के साथ सहयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

शैक्षणिक वर्ष में कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे

आईएई पेरिस सोरबोन बिजनेस स्कूल के डीन डॉ. एरिक लामार्क ने इस बात पर जोर दिया कि "यह साझेदारी भारत-फ्रांस शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करेगी और आगे के वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा के रूप में काम करेगी।"

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं। उद्योग जगत की मांगो को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, पारिवारिक व्यवसाय, डिजिटल उद्यम और परामर्श जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे।

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यह साझेदारी भारतीय छात्रों और पेशेवरों को व्यावहारिक कौशल सीखने का अवसर प्रदान करती है। विभिन्न कार्यशालाओं और मॉड्यूल के माध्यम से, छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता और समस्या-समाधान क्षमताएँ विकसित होंगी।

स्नातकों को सोरबोन और बोर्डो से डिग्री प्राप्त होगी, जिसे यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और राष्ट्रमंडल देशों में मान्यता प्राप्त है, जिससे उनकी वैश्विक गतिशीलता और रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

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