बिहार में बनेगा महिला विश्वविद्यालय, कुलपति से कर्मचारी तक सभी होंगी महिलाएं, सीएम ने की घोषणा

Santosh Kumar | August 28, 2026 | 02:57 PM IST | 2 mins read

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक हजार छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई हेतु प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। (इमेज-एक्स/@samrat4bjp)

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां कुलपति, प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्राओं सहित शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक सभी महिलाएं होंगी। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित 'विकसित भारत-समृद्ध बिहार' तथा 'बहनों का सम्मान, सरकार की पहचान' थीम आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं समृद्ध होंगी, तभी बिहार समृद्ध होगा और भारत विकसित बनेगा।

सीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार, चौधरी ने रक्षाबंधन से पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में 'समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार' अभियान की शुरुआत की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं की घोषणा की।

Woman University: छात्राओं को पीएचडी के लिए आर्थिक सहायता

सीएम ने कहा कि एक हजार छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई हेतु प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में लगभग 4,600 शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, जिनमें करीब 600 महिलाएं हैं।

महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों और जीविका समूहों के आसपास 'पुलिस दीदी' की तैनाती सुनिश्चित की गई है। महिला पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार में लगभग 40 हजार महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सर्वाधिक है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 10 लाख 'जीविका दीदी' के घरों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है।

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कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांच लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 600 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।

इसके अलावा जीविका निधि से 10 हजार लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। सीएम ने कहा कि वर्ष 2030 तक महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सशक्तीकरण पर राज्य सरकार 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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