धर्मेंद्र प्रधान, सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस का किया उद्घाटन
परिसर में यूजी-पीजी स्तर पर कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट जैसे कोर्स शुरू किए जाएंगे।
Santosh Kumar | July 16, 2025 | 09:08 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज (16 जुलाई) गुरुग्राम में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय क्यूएस टॉप 100 संस्थानों में से एक है और यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत में अपना परिसर शुरू करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यह एनईपी 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस परिसर में यूजी-पीजी स्तर पर कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट जैसे कोर्स शुरू किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परिसर भारत-ब्रिटेन शिक्षा सहयोग को मजबूत करेगा।
विदेशी परिसरों में भी अध्ययन का मौका
साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर में पढ़ने वाले छात्र एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के यूके या मलेशिया परिसर में भी अध्ययन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे राज्य को शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
इस अवसर पर यूके के उच्चायुक्त और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर के पहले बैच में भारत के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देशों के भी होनहार छात्र शामिल हैं।
75 से अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति
विश्वविद्यालय 75 से अधिक पूर्णकालिक संकाय सदस्यों को नियुक्त करने वाला है, जो ब्रिटेन के शैक्षणिक मानकों को पूरा करते हैं और उनसे विश्वविद्यालय से शैक्षणिक अभ्यास में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।
ये संकाय सदस्य यूके, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक शैक्षणिक केंद्रों से अनुभव लेकर आएंगे। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के दुनिया भर में 2.9 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं।
इनमें से 1,700 से अधिक भारत से हैं। इनमें से कई पूर्व छात्र परिसर को मार्गदर्शक के रूप में सहयोग देंगे। विश्वविद्यालय को भारत में परिसर खोलने की मंज़ूरी 29 अगस्त 2024 को मिली और 13 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई।
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