Press Trust of India | December 1, 2025 | 07:31 PM IST | 1 min read
विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकल्प पेश किया जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

नई दिल्ली: लोकसभा ने 1 दिसबंर को सरकार द्वारा पेश उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु की परिषद के लिए सदन के दो सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान शामिल है। आईआईएससी परिषद एक शासकीय प्राधिकरण है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएससी की परिषद में लोकसभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने की मांग करते हुए संकल्प पेश किया।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच प्रधान ने संकल्प पेश किया जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
आईआईएससी परिषद एक शासकीय प्राधिकरण है जो संस्थान के प्रशासन और रणनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बुनियादी ढांचे, क्षमताओं तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
परिषद में केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार, टाटा ट्रस्ट्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), एआईसीटीई, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित अन्य के नामित व्यक्ति शामिल होते हैं।