नीट पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए ने सुरक्षा व्यवस्था में किए व्यापक सुधार, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

हलफनामे में कहा गया है कि नीट 2026 के बाद एचपीएससी फिर से संबंधित मंत्रालय के साथ बैठक करेगी और तय करेगी कि भविष्य में नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) मोड में हो या पेन-पेपर मोड में जारी रहे।

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एनटीए ने न्यायालय को सूचित किया कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) की कई सिफारिशें लागू की जा रही हैं। एनटीए में निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के पदों सहित 16 नए वरिष्ठ पद सृजित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी संचालन और परीक्षण सुरक्षा की देखरेख के लिए दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। मार्च में एक सचिव स्तर के अधिकारी को भी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आगे कहा कि परीक्षा प्रबंधन और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आईआईटी, यूजीसी, सीबीएसई, केवीएस और इग्नू जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है।

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संस्थागत समन्वय के संबंध में, एनटीए ने कहा कि परीक्षाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) और जिला स्तरीय समन्वय समितियों (डीएलसीसी) का गठन किया गया है।

हलफनामे के मुताबिक, 3 मई को हुई परीक्षा में 18 राज्य स्तरीय, 621 जिला स्तरीय समितियां कार्यरत थीं। इनमें प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियों, एनआईसी, एनटीए अधिकारी शामिल थे, इसका उद्देश्य निगरानी-समन्वय मजबूत करना था।

इनपुट्स-एएनआई