न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि बीसीआई को परीक्षा आयोजित करने में भारी खर्च करना पड़ता है और यह शुल्क वसूलना संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।
एएनआरएफ प्रमुख ने संस्थान के युवा संकाय सदस्यों से मुलाकात की और आईआईटी दिल्ली के 67 वर्षों पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया।
इस तरह कुल 1800 पदों को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशासनिक कार्यों का कुशल संचालन तथा विद्यार्थियों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराना है।