JMI CDOE Admission 2025: जामिया में डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू, जानें लास्ट डेट

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है और विभिन्न दूरस्थ एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार गैर-प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों के लिए 31 अगस्त 2025 तक और एमबीए एवं बीएड पाठ्यक्रमों के लिए 21 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया जेएमआई की आधिकारिक वेबसाइट jmi.ucanapply.com के माध्यम से पूरी की जा सकती है। कुलपति मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी द्वारा 8 अगस्त 2025 को प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया।

JMI CDOE Admission 2025: प्रस्तावित पाठ्यक्रम

जामिया सीडीओई एमए (हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, शिक्षा, भूगोल, इतिहास, इस्लामी अध्ययन, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र), एमकॉम, एमबीए और एमए (मानव संसाधन प्रबंधन) सहित विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

स्नातक में बीएड, बीए, बीसीआईबीएफ, बीकॉम, बीबीए शामिल हैं। इसके अलावा, सीडीओई विभिन्न पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और जिओइन्फोर्मेटिक के क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

सीडीओई लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पब्लिक पालिसी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस, एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन, मास मीडिया (हिंदी), मास मीडिया (उर्दू), और टैक्सेशन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में डिप्लोमा प्रदान करता है।

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जेएमआई ने 2 प्रमाणपत्र कोर्स शुरू किए

इस वर्ष, सीडीओई ने दो आकर्षक प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किए हैं: सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र और कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र। विस्तृत विवरणिका आधिकारिक वेबसाइट www.jmicoe.in पर उपलब्ध है।

प्रॉस्पेक्टस समिति की सराहना करते हुए, कुलपति ने डीन, सीडीओई को देश भर में शिक्षार्थी सहायता आधार का विस्तार करने और सीडीओई में छात्र नामांकन बढ़ाने की सिफारिश की ताकि एनईपी के अनुसार राष्ट्र की बेहतर सेवा की जा सके।

जामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने डीन, सीडीओई को बधाई दी और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की सेवा करने के अपने उद्देश्य को साकार करने में केंद्र को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।