Jharkhand Protest: सीएम ने परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दिलाया न्याय का भरोसा

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे अभ्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पारदर्शिता के साथ न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, लाठी-डंडे से नहीं, हथियार तो सीमा पर दुश्मनों के लिए होते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र को बाधित करने के लिए निहित स्वार्थ वाले लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों द्वारा गुमराह किये जाने के प्रति युवाओं को आगाह किया।

सोरेन ने कहा कि युवाओं की चिंता उनकी चिंता है और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आरोप लगाया कि 'स्वार्थी तत्व राज्य में लोकतंत्र को बाधित करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।

Jharkhand Protest: सीएम ने छात्रों को दिलाया न्याय का भरोसा

सीएम ने कहा कि समस्याओं का समाधान 'लाठी-डंडा-बंदूक' से नहीं, बल्कि संवाद से ही हो सकता है। सोरेन ने रांची में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि हथियार सीमा पर दुश्मनों के लिए होते हैं।

सोरेन ने कहा कि मैं परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से वादा करता हूं कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए सोरेन ने युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने चेतावनी दी, ''इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वालों को युवाओं को गुमराह करने के खिलाफ आगाह करता हूं।'' सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Also readJharkhand Protest: छात्रों ने झारखंड सरकार की वार्ता के नए दौर की घोषणा को ‘राजनीतिक पैंतरेबाजी’ करार दिया

Jharkhand Student Protest: विरोध-प्रदर्शन का आज 16वां दिन

जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध-प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गया। इसके तहत छह प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का छठा दौर चल रहा है। छात्र कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच सीबीआई से या फिर राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से कराने की मांग कर रहे हैं।