Bomb Threat Delhi: दिल्ली में स्कूल-कॉलेजों के बाद अब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय को 12 सितंबर को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। इसके चलते न्यायाधीशों को बाहर निकलना पड़ा। बम की धमकी के चलते अदालत कक्षों को खाली करा दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, रजिस्ट्रार जनरल को सुबह 8.39 बजे धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद कुछ न्यायाधीशों को इसकी जानकारी दी गई।

बम की सूचना मिलने के बाद कुछ जज सुबह 11:35 बजे चले गए, जबकि बाकी दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में काम करते रहे। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कोर्ट परिसर में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने को कहा गया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी

जानकारी के अनुसार, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और तलाशी ली जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की भी तलाश शुरू कर दी है।

हालांकि, हाईकोर्ट के बाहर मौजूद वकीलों और लोगों में तनाव का माहौल है। वकीलों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, " हमने जांच की है और अब तक इसे एक अफवाह पाया है..."

दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट प्रशासन को भी आज बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला। इसके बाद अदालत परिसर में अफरा-तफरी मच गई और जजों को मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Also readदिल्ली एचसी ने छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, प्रभावी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर दिया जोर

शैक्षणिक संस्थानों को भी मिल रही धमकियां

ईमेल मिलने के बाद उच्च न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, "बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) तथा श्वान दस्ते की मदद से तलाशी अभियान जारी है।’’

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों को पिछले साल से ही बम की धमकी वाले ऐसे ही ईमेल भेजे जा रहे हैं। यह पहली बार है जब स्कूलों और कॉलेजों के अलावा हाईकोर्ट को भी ऐसी धमकी मिली है।

इससे पहले 9 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसे बाद में अफवाह करार दिया गया था।

इनपुट्स-एएनआई