कांग्रेस ने 10 लाख शिक्षक पदों को भरने सहित शिक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों का किया समर्थन
Santosh Kumar | August 13, 2025 | 04:04 PM IST | 1 min read
जयराम रमेश ने कहा कि देश भर में 10 लाख स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, जिनमें राज्य सरकार के स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं।
नई दिल्ली: कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की उन सिफारिशें का समर्थन किया है जिनमें केंद्र और राज्यों के अधीनस्थ विद्यालयों में 10 लाख शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए गए हैं।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आज (13 अगस्त) शिक्षा, महिला, बाल, खेल एवं युवा मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का लिंक ‘एक्स’ पर साझा किया और कहा कि इस समिति ने कई अहम टिप्पणियां और सिफारिशें की हैं।
स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों को भरने की मांग
समिति की रिपोर्ट वर्तमान मानसून सत्र में संसद में पेश की गई। उन्होंने समिति की अनुशंसाओं का हवाला देते हुए कहा, ‘‘देशभर में, राज्य सरकार के स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित, 10 लाख स्कूल शिक्षक पदों की रिक्तियां भरी जाएं।"
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आगे कहा, "संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो, क्योंकि यह एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को कमजोर करता है।’’
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम, 2025 के मसौदे में बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि वर्तमान ‘इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम’ के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के ‘बहुत अधिक विषय-आधारित प्रशिक्षण और कोर्स को कई छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने’ वाली व्यवस्था से हटकर सुधार किए जा सकें।
कांग्रेस नेता ने समिति के कई अन्य सुझावों का भी जिक्र किया। इनमें एनसीटीई में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती फिर से शुरू करना, जो 2019 से नहीं हुई है और बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बीएलएड) कार्यक्रम को जारी रखना शामिल है।
अगली खबर
]Noida News: बच्ची से ‘डिजिटल’ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, स्कूल पर भी 10 लाख का जुर्माना
अदालत ने निजी स्कूल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसने दो दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया।
Press Trust of India | 1 min readविशेष समाचार
]- IIM Lucknow: आईआईएम लखनऊ ने फैमिली बिजनेस में एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया, पहला बैच जुलाई 2027 में, फीस जानें
- IRIS 2026: 27 क्षेत्रों के 54 स्कॉलर्स को मिला फैकल्टी रिसर्च अवार्ड; आईआईटी, एम्स, आईआईएम के शोधकर्ता शामिल
- IRIS 2026: इंडिया रिसर्च एंड इम्पैक्ट समिट 1 अक्टूबर को, नीति आयोग सदस्य समेत कई दिग्गज एजुकेटर्स होंगे शामिल
- UPSC Mains Marks: केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी मेंस के अंकों का विवरण प्रकाशित करने की सिफारिश की
- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी
- NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर तैयार और अनुवाद का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से हुई गड़बड़ी - सूत्र
- MCC NEET Counselling 2026: नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, जेपी नड्डा ने की समीक्षा, छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार