आयोग के अनुसार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 29 जुलाई के एक पत्र के जरिए इन दो विज्ञापनों से जुड़ी सभी मांगें वापस ले ली हैं।
प्रायोगिक परियोजना को लागू करने के लिए इस साल के बजट अनुमान में पांच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

एम्स सीआरई 5 रीएग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड जयपुर केंद्र के लिए उचित समय पर जारी किए जाएंगे।