CLAT 2025: सीएलएटी 2025 यूजी और पीजी परीक्षा पैटर्न जानें; 22 अक्टूबर तक consortiumofnlus.ac.in पर करें आवेदन
क्लैट प्रवेश परीक्षा 22 एनएलयू और अन्य प्रतिभागी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित यूपी और पीजी लॉ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
Abhay Pratap Singh | October 20, 2024 | 01:07 PM IST
नई दिल्ली: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 (CLAT 2025) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अंतिम तिथि या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम में क्लैट 2025 आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों कार्यक्रमों के लिए CLAT 2025 पंजीकरण 22 अक्टूबर तक खुला है। सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 4,000 रुपये है, जबकि एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी और बीपीएल उम्मीदवारों के लिए 3,500 रुपये है। क्लैट 2025 प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट 22 एनएलयू और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर लॉ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। क्लैट 2025 शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र सहित व्यक्तिगत विवरण में सुधार के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
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CLAT UG 2025: परीक्षा पैटर्न
- परीक्षा पैटर्न- CLAT यूजी एग्जाम 2 घंटे की अवधि के लिए अधिकतम 120 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। पेपर में एक-एक अंक के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।
- पाठ्यक्रम - पेपर में अंग्रेजी भाषा के 22 से 26 प्रश्न, सामान्य ज्ञान सहित करंट अफेयर्स के 28 से 32 प्रश्न, लीगल रीजनिंग से 28 से 32 प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग से 22 से 26 प्रश्न और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से 10 से 14 प्रश्न पूछे जाएंगे।
CLAT PG 2025: परीक्षा पैटर्न
- परीक्षा पैटर्न - CLAT पीजी एग्जाम 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित होगी, जिसमें 120 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई (0.25) अंक काटा जाएगा।
- सिलेबस - 1) सांविधानिक कानून से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2) कानून के अन्य क्षेत्र जैसे न्यायशास्त्र, प्रशासनिक कानून, अनुबंध कानून, अपकृत्य, पारिवारिक कानून, आपराधिक कानून, संपत्ति कानून, कंपनी कानून, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, कर कानून, पर्यावरण कानून तथा श्रम एवं औद्योगिक कानून से प्रश्न होंगे।
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