CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में होगी 33000 शिक्षकों की सीधी भर्ती, आम चुनाव से पहले जारी होगी अधिसूचना

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 14 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख जानकारी साझा की। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में 33000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने राज्य के 25 हजार स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू करने की भी बात कही।

मंत्री ने कहा कि विभागीय बजट के अनुसार राज्य के CG Teacher Recruitment में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जायेगी। इनमें लेक्चरर के 2524 पद, टीचर के 8194 पद और असिस्टेंट टीचर के 22 हजार 341 पद शामिल हैं। इसके लिए सरकार लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन जारी करेगा।

इसके अलावा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के तहत 1086 नए पद सृजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में अध्यात्म और धर्म की शिक्षा दी जाएगी, सभी स्कूलों में आधे घंटे का योग पीरियड होगा।

सरकार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और विकास के लिए 265 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत 57 हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए नये भवनों के निर्माण का प्रावधान है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम अनुभाग स्थापित किया जाएगा। राज्य के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की मदद से शिक्षा दी जाएगी।

राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त 4200 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें प्रोफेसर के 595, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2150, स्पोर्ट्स ऑफिसर के 130, लाइब्रेरियन के 130 और तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत राज्य के विद्यार्थियों को कॉलेज जाने के लिए मासिक यात्रा भत्ता देने की सुविधा शुरू की जाएगी। जिसके तहत राज्य के तीन लाख छात्रों को हर साल 6000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में किया जाएगा।

इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित कलाकारों को 25 हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की।