Saurabh Pandey | November 19, 2026 | 11:41 AM IST | 2 mins read
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई वक्फ नियमावली-2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु, स्नातक डिग्री और हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है।

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में अब वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले मुतवल्लियों के लिए नई योग्यता तय कर दी गई है। योगी कैबिनेट ने नई वक्फ नियमावली 2026 को मंजूरी देते हुए मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही, वक्फ बोर्ड में चुनाव व्यवस्था खत्म कर अब सीधे राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत अब मुतवल्ली पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है और आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले इस पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं थी।
सरकार ने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े नियम भी जोड़े हैं, जिसके अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा काट चुका व्यक्ति मुतवल्ली नहीं बन सकेगा। इसके अलावा, वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के दोषी या पूर्व में भ्रष्टाचार व अनियमितता के कारण पद से हटाए गए व्यक्तियों को भी इस जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा।
यूपी कैबिनेट ने प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए होने वाली चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है और अब इनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मुतवल्ली पद के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी करेंगे, वहीं वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर अब संयुक्त सचिव के स्थान पर विशेष सचिव स्तर के अधिकारी तैनात होंगे।
आम जनता की सुविधा और पारदर्शिता के लिए यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये प्रति घंटे का निर्धारित शुल्क जमा कर वक्फ बोर्ड की बैठकों के फैसलों और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन कर सकेगा।
वक्फ संपत्तियों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इसमें अध्यक्ष समेत तीन लोग होंगे। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव अल्पसंख्यक विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे, जबकि प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे। इसमें तीन सदस्य होंगे, जिसमें रिटायर्ड या सेवारत जिला जज होंगे।