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UP Sainik School: मैनपुरी के सैनिक स्कूल को 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने को कैबिनेट की मंजूरी

Santosh Kumar | October 27, 2026 | 03:54 PM IST | 1 min read

मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बताया कि मैनपुरी सैनिक स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पुनर्ग्रहित कर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

सैनिक स्‍कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)
सैनिक स्‍कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें मैनपुरी के सैनिक स्‍कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बताया कि मैनपुरी सैनिक स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पुनर्ग्रहित कर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

इस निर्णय से स्कूल में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि सैनिक स्कूल, मैनपुरी के परिसर में पहले से उपलब्ध भूमि के बीच से दो उच्चदाब विद्युत लाइन गुजर रही हैं। 

इनके कारण परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया है। इसी वजह से स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बताई गई। 

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प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी

मंत्री ने बताया कि 9.524 हेक्टेयर भूमि का निशुल्क पुनर्ग्रहण कर उसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह भूमि सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। 

इसके अलावा अन्य प्रस्ताव प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-यूईए-3 (किताब घर) की 7,912 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम, प्रयागराज को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। 

इस भूमि पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। यह हस्तांतरण अपवाद स्वरूप होगा और इसे भविष्य में अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इससे प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। 

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