Railway Recruitment 2025: आरआरसी ईआर रेलवे अपरेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 14 अगस्त से शुरू होगा आवेदन

नई दिल्ली : रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी), पूर्वी रेलवे (ईआर), ने आरआरसी ईआर अप्रेंटिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य पूर्वी रेलवे के विभिन्न कार्यशालाओं और मंडलों में 3115 अप्रेंटिस पदों को भरना है। इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त, 2025 से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2025 है।

आरआरसी रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट दी जाएगी।

Railway Recruitment 2025: डिवीजनवाइज रिक्तियों की संख्या

• हावड़ा डिवीजन - 659 पद
• लिलुआ वर्कशॉप - 612 पद
• सियालदाह डिवीजन - 440 पद
• कांचरापाड़ा वर्कशॉप - 187 पद
• मालदा डिवीजन - 138 पद
• आसनसोल डिवीजन - 412 पद
• जमालपुर वर्कशॉप - 667 पद
• कुल - 3115 पद

RRC Railway Recruitment 2025: आवेदन शुल्क

आरआरसी ईआर रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है।

Railway Apprentice Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता

आरआरसी ईआर रेलवे अपरेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास NCVT/SCVT द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।

RRC ER Apprentice Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

पूर्वी रेलवे की किसी इकाई के प्रशिक्षण स्लॉट के लिए उम्मीदवार का चयन अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट सूची उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए डेटा/विवरण के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार गलत विवरण भरता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

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दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए चयन सूची मैट्रिक और आईटीआई में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर होगी। मेरिट सूची ट्रेड/यूनिट/कैटेगरी के अनुसार तैयार की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दें कि कोई केंद्रीकृत मेरिट सूची नहीं बनाई जाएगी।