Rajasthan Upgrade Anganwadis: राजस्थान में 'प्ले स्कूल' की तरह होंगे 2000 आंगनवाड़ी केंद्र, मंत्री की घोषणा

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि 2000 आदर्श आंगनबाड़ी के साथ ही ब्लॉक स्तर पर 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मंजू बाघमार ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Press Trust of India | July 24, 2024 | 01:24 PM IST

नई दिल्ली: राजस्थान में आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों को 'प्ले स्कूल' की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह खबर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने दी। मंजू बाघमार ने राजस्थान विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि बच्चों को पोषण के रूप में सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा, 2000 आदर्श आंगनबाड़ी के साथ ही ब्लॉक स्तर पर 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिका सशक्तिकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बाघमार मंगलवार (23 जुलाई) रात विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुदान (मांग संख्या 32) पर हुई बहस का जवाब दे रही थीं।

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चर्चा के बाद सदन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 32 अरब 12 करोड़ 10 लाख 34 हजार रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 365 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 62 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 42 लाख गर्भवती महिलाओं, माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। बाघमार ने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण पंचायतों का गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 50 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 85 हजार 500 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक योजना के तहत लगभग 26 लाख 35 हजार लाभार्थियों को लगभग 959.70 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

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