Rajasthan Education Budget: 5 साल में 4 लाख भर्तियों का ऐलान, मेधावी छात्रों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। कुमारी ने घोषणा की कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Press Trust of India | July 10, 2024 | 02:29 PM IST

नई दिल्ली: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज यानी 10 जुलाई को भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अगले 5 साल में 4 लाख लोगों की भर्ती करने, युवाओं के लिए नीतियां बनाने और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का ऐलान किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मेधावी स्कूली छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया।

वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। साथ ही मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे।

बजट की प्रमुख विशेषताओं में दो लाख घरों को बिजली कनेक्शन देना, काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ रुपये की लागत से कॉरिडोर का निर्माण तथा राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन शामिल है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है।

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उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं में सुधार, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमारी ने घोषणा की कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के अंतरिम बजट पेश करते हुए 1,000 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनावरण किया था। ये धनराशि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना और वृद्धि के लिए निर्धारित की गई है।

राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना और आहोर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्रों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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