उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली सभी भर्तियों में लागू होगा।
Press Trust of India | November 6, 2024 | 09:33 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए वर्तमान आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शुक्ला ने बताया कि यह निर्णय राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली सभी भर्तियों में लागू होगा। अधिकारियों के अनुसार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के निर्णय और 13 सितंबर 2023 की अधिसूचना को मंजूरी दी है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। साथ ही, 2024-25 के खरीफ और रबी सीजन में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की मंजूरी भी दी गई है।