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आदेश के अनुसार अदालत ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह डॉक्टर के लिए नई 'काउंसलिंग' आयोजित करें और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 'नेशनल मेडिकल कमीशन' से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध खाली जगहों में से चुनने का मौका दें।

सीआईसी के समक्ष प्रस्तुत अपनी लिखित रिपोर्ट में एसएससी ने कहा, "चूंकि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों को बदलने में परीक्षा नियंत्रण अनुभाग-दो की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।"

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