रिपोर्ट में कहा गया, ''कक्षा 10 और 12 के बोर्ड विषय रूपरेखा में बदलाव कर व्यावसायिक विषयों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही सभी राज्यों के बोर्ड को 10वीं के बोर्ड प्रमाणन के लिए इस संशोधित रूपरेखा को अपनाना चाहिए।''
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।