Press Trust of India | November 17, 2026 | 02:44 PM IST | 1 min read
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि यह राशि उपयुक्त समय पर वापस कर दी जाएगी।

शिमला/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक संयुक्त प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के तहत 80 'पोस्ट कोड' के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से लिया गया 4.27 करोड़ रुपये का आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि यह राशि उपयुक्त समय पर वापस कर दी जाएगी।
इन परीक्षाओं के लिए कुल 1,43,435 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आवेदन शुल्क के रूप में उनसे 4.27 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। 'पोस्ट कोड' से तात्पर्य विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों से है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन शुल्क के ढांचे में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न पत्र लीक का मामला 23 दिसंबर 2022 को सामने आने के बाद फरवरी 2023 में एचपीएसएससी को भंग कर दिया गया था।
सतर्कता ब्यूरो ने एचपीएसएससी की एक वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से हल किया गया प्रश्नपत्र और 2.5 लाख रुपये नकद बरामद किया गया था। सितंबर 2023 में एचपीएसएससी के स्थान पर 'राज्य चयन आयोग' की स्थापना की गई।