
न्यायमूर्ति बी आर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 7 फरवरी के लिए निर्धारित की।
डिप्टी कमिश्नर राजेश दंडोतिया ने बताया, "ईमेल में कहा गया था कि दोनों स्कूलों में आरडीएक्स लगाया गया है और संस्थानों में विस्फोट हो सकता है।"

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कुल 83,618 उम्मीदवारों को पीईटी के लिए योग्य घोषित किया गया, जिनमें से 37,763 अनुपस्थित रहे।