Delhi School News: स्कूलों में ‘अवैध बांग्लादेशियों’ का दाखिला रोकने के लिए दस्तावेजों की जांच का निर्देश
Santosh Kumar | December 24, 2024 | 10:40 AM IST | 1 min read
दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि भाजपा रोहिंग्याओं को लाती है और उन्हें सुविधाएं और ईडब्ल्यूएस फ्लैट देती है जो दिल्लीवासियों का अधिकार है।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सोमवार (23 दिसंबर) को अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं और छात्रों के दस्तावेजों के सत्यापन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस संबंध में दिल्ली की सीएम आतिशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सर्कुलर भी शेयर किया है।
परिपत्र के अनुसार, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रवासी बच्चों के प्रवेश के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज सावधानीपूर्वक एकत्रित करें, उनका सत्यापन करें तथा प्रक्रिया का उचित अनुपालन सुनिश्चित करें।
अवैध प्रवासियों की होगी गहन जांच
परिपत्र में कहा गया है कि स्कूलों को "अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों" के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए दस्तावेजों की गहन जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
निदेशालय ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि किसी भी संदेह की स्थिति में मामले को स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजें।
रोहिंग्याओं को नहीं मिलेगा दाखिला: आतिशी
जिला शिक्षा निदेशालय को ऐसे सभी मामलों की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। सीएम आतिशी ने भाजपा पर रोहिंग्याओं को लाकर उन्हें दिल्लीवासियों की सुविधाएं देने का आरोप लगाया।
आतिशी ने कहा कि भाजपा रोहिंग्याओं को लाकर उन्हें सुविधाएं और ईडब्ल्यूएस फ्लैट देती है जो दिल्ली वालों का हक है। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं को सरकारी स्कूलों में दाखिला न दिया जाए।
इनपुट-पीटीआई
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- National Education Day 2026: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज, जानें महत्व, इतिहास व मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान
- Delhi Medical College: गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में एमबीबीएस-पीजी की 190 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज खुलेगा
- IIM Lucknow: आईआईएम लखनऊ ने फैमिली बिजनेस में एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया, पहला बैच जुलाई 2027 में, फीस जानें
- IRIS 2026: 27 क्षेत्रों के 54 स्कॉलर्स को मिला फैकल्टी रिसर्च अवार्ड; आईआईटी, एम्स, आईआईएम के शोधकर्ता शामिल
- IRIS 2026: इंडिया रिसर्च एंड इम्पैक्ट समिट 1 अक्टूबर को, नीति आयोग सदस्य समेत कई दिग्गज एजुकेटर्स होंगे शामिल
- UPSC Mains Marks: केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी मेंस के अंकों का विवरण प्रकाशित करने की सिफारिश की
- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी