Mukhyamantri Rojgar Yojana: उद्यमिता से युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की पहल को सीएम सावंत ने दी मंजूरी

Press Trust of India | July 10, 2025 | 03:56 PM IST | 1 min read

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंद ने गोवा के सरकारी महाविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) के साथ एक पहल को मंजूरी दी है।

रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सीएम प्रमोद सावंत ने ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। (इमेज-एक्स/@DrPramodPSawant)
रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सीएम प्रमोद सावंत ने ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। (इमेज-एक्स/@DrPramodPSawant)

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार (10 जुलाई, 2025) को उद्यमिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की पहल को मंजूरी दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय राज्य संचालित आर्थिक विकास निगम (ईडीसी) लिमिटेड की शासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सावंत की अध्यक्षता में शासी परिषद ने गोवा के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने और स्थानीय व्यवसायों के लिए वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए कई अन्य निर्णय लिए।

उन्होंने कहा, ‘‘रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो उद्यमिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल है।’’

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प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता शिक्षा को और अधिक शामिल करने के लिए, मुख्यमंत्री ने गोवा के सरकारी महाविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) के साथ एक पहल को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि सावंत ने ईडीसी को विशेष रूप से गोवा के व्यवसायों के लिए नई, लक्षित ऋण योजनाएं तैयार करने और उद्यमियों के लिए मौजूदा आर्थिक योजनाओं तक पहुंच को सुलभ और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ऋण प्रस्तावों के एक नए दौर को मंज़ूरी दी, जिससे इस वर्ष ईडीसी द्वारा स्वीकृत ऋणों का कुल मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए हो गया।

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