BITS Law School Admissions 2025: बिट्स लॉ स्कूल में बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी प्रोग्राम में प्रवेश शुरू

नई दिल्ली : बिट्स लॉ स्कूल मुंबई (बिट्सलॉ) ने शैक्षणिक वर्ष 2025 में प्रवेश के लिए अपने पांच वर्षीय एकीकृत लॉ कार्यक्रमों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 11 नवंबर से शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र बिट्स की आधिकारिक वेबसाइट bitslawschool.edu.in पर जाकर कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बिट्स लॉ स्कूल बिट्स पिलानी, मुंबई परिसर में क्रमशः 120 और 60 सीटों के साथ बीए एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम और बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। सभी छात्रों में से लगभग 75% (और सभी संकायों में से 50%) महिलाएं हैं। बिट्स लॉ स्कूल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बिट्स के छात्र गहन पाठ्येतर गतिविधियों के लिए 10 से अधिक छात्र समितियों, समाजों और क्लबों में शामिल हैं।

बिट्स लॉ स्कूल में प्रवेश यूजी स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए योग्यता आधारित है। कुल मिलाकर, संस्थान छात्रों को विभिन्न धाराओं जैसे कानून सहित अन्य में 2 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन सभी पाठ्यक्रमों के बीच, यूजी स्तर पर पेश किए जाने वाले कुछ लोकप्रिय बिट्स लॉ स्कूल पाठ्यक्रमों में बी.ए. एलएलबी,और बीबीए एलएलबी शामिल है।

BITS Law School 2025: पात्रता मानदंड

बिट्स लॉ स्कूल प्रवेश 2025 के लिए प्रवेश प्रत्येक उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित हैं।-

• शैक्षणिक रिकॉर्ड (कक्षा 10 और 12 ग्रेड स्कोर)
• CLAT, LNAT, AILET, SLAT, MHCET LAW, या BLAT, (बिट्स लॉ एडमिशन टेस्ट) के कानून प्रवेश परीक्षा स्कोर
• एक्सट्रा करिकुलर अचीवमेंट
• व्यक्तिगत इंटरव्यू

BITS Law School 2025: कुल ट्यूशन फीस

बिट्स लॉ स्कूल में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली कुल ट्यूशन फीस 3,375,000 रुपये है। ट्यूशन फीस के अलावा, छात्रों को आवेदन, परीक्षा और अन्य शुल्क का भुगतान भी करना पड़ सकता है। बिट्स लॉ स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाली यूजी पाठ्यक्रमों की कुल अवधि 5 वर्ष है।

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दोनों एलएलबी कार्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और उसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कार्यक्रम चार डिमांड वाली स्पेशलाइजेशन प्रदान करता है, इनमें प्रौद्योगिकी और मीडिया कानून, कॉर्पोरेट और वित्तीय कानून, मनोरंजन और खेल कानून, और स्नातकों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता शामिल है।