SSC Protest: एसएससी परीक्षा नहीं होगी रद्द; प्रभावित छात्रों के लिए रीटेस्ट की संभावना, अध्यक्ष ने दी जानकारी

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) हाल ही में आयोजित सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा को रद्द नहीं करेगा, बल्कि उन प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिन्हें "उचित अवसर" से वंचित कर दिया गया था। यह बात आयोग के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने सोमवार (4 जुलाई) को परीक्षा के दौरान कुप्रबंधन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच समाचार एजेंसी एएनआई से कही।

इसके अलावा यह भी पता चला है कि आयोग ने एग्जाम वेंडर एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को भी पत्र लिखकर 24 जुलाई से 1 अगस्त, 2025 तक की परीक्षा अवधि के दौरान सामने आए सभी मुद्दों को हल करने को कहा है।

अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ तो परीक्षा दोबारा कराई जाएगी।एसएससी परीक्षा कई केंद्रों पर अचानक रद्द होने, सॉफ्टवेयर क्रैश होने, गलत केंद्र आवंटन जैसी समस्याओं से ग्रस्त रही।

Selection Post Phase 13 Exam: 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल

परीक्षा के दौरान लगभग 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इन व्यवधानों के कारण दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन हुए, हज़ारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

अध्यक्ष ने तकनीकी गड़बड़ियों और उम्मीदवारों को दूर-दराज के केंद्रों पर आवंटित किए जाने सहित कुप्रबंधन की बात स्वीकार की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले महीनों में सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा।

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SSC Exam: दो केंद्रों से लगभग 2,500 छात्र प्रभावित हुए

अध्यक्ष ने आगे कहा, "हम आने वाले महीनों में सुधार करेंगे और योजना बनाएंगे।" उम्मीदवारों की तात्कालिक चिंताओं को दूर करने के लिए, 2 अगस्त को तीन पालियों में अतिरिक्त एसएससी परीक्षाएं आयोजित की गईं।

पवन गंगा और एडुकासा, दो केंद्रों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, जिससे लगभग 2,500 छात्र प्रभावित हुए। 2 अगस्त को लगभग 16,600 उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा देनी थी, लेकिन केवल 8,048 ही उपस्थित हुए।

अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा संभव

अध्यक्ष ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो एसएससी प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करेगा। अध्यक्ष ने नए विक्रेता के साथ "शुरुआती समस्याओं" की बात स्वीकार की और कहा कि हुई चूक के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने अभ्यर्थियों और शिक्षकों की विक्रेता को हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, "परीक्षा के आधार पर मैं उन्हें नहीं हटा सकता। मुझे एक नया टेंडर जारी करना होगा और कंपनी तय करने में दिसंबर तक का समय लगेगा।"