Jamaat-e-Islami Schools: जम्मू-कश्मीर में ‘जमात-ए-इस्लामी’ से संबद्ध 58 स्कूलों का प्रबंधन सरकार ने संभाला
Press Trust of India | April 19, 2026 | 02:29 PM IST | 1 min read
गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2024 को जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर सरकार ने 18 अप्रैल को घाटी में प्रतिबंधित संगठन ‘जमात-ए-इस्लामी’ (JEI) से संबद्ध 58 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार, ये स्कूल सीधे या परोक्ष रूप से जमात-ए-इस्लामी के फलाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) से संबद्ध थे।
इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, “सरकार ने शनिवार को घाटी के विभिन्न हिस्सों में स्थित 58 एफएटी स्कूलों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया।”
इससे पहले, सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में घाटी के 10 जिलों में जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया था।
अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इन स्कूलों का दौरा कर प्रबंधन अपने कब्जे में लिया। सरकार ने तब कहा था कि ऐसे स्कूलों की प्रबंधन समितियों का कार्यभार संबंधित जिलाधिकारी या उपायुक्त संभालेंगे और उचित सत्यापन के बाद नयी प्रबंधन समितियां गठित की जाएंगी।
गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2024 को जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था।
खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कई स्कूलों की पहचान की थी, जो सीधे या परोक्ष रूप से जेईआई या उसके फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े थे।
सरकार ने कहा था कि इन स्कूलों की प्रबंधन समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी थी और खुफिया एजेंसियों ने इनके बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी।
सरकार ने यह भी कहा कि इन संस्थानों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- IIM Lucknow: आईआईएम लखनऊ ने फैमिली बिजनेस में एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया, पहला बैच जुलाई 2027 में, फीस जानें
- IRIS 2026: 27 क्षेत्रों के 54 स्कॉलर्स को मिला फैकल्टी रिसर्च अवार्ड; आईआईटी, एम्स, आईआईएम के शोधकर्ता शामिल
- IRIS 2026: इंडिया रिसर्च एंड इम्पैक्ट समिट 1 अक्टूबर को, नीति आयोग सदस्य समेत कई दिग्गज एजुकेटर्स होंगे शामिल
- UPSC Mains Marks: केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी मेंस के अंकों का विवरण प्रकाशित करने की सिफारिश की
- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी
- NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर तैयार और अनुवाद का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से हुई गड़बड़ी - सूत्र
- MCC NEET Counselling 2026: नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, जेपी नड्डा ने की समीक्षा, छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार