उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुरू करेगी PAIR कार्यक्रम

नई दिल्ली: सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान (पीएआईआर) कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के तहत, प्रमुख शोध संस्थानों को उन संस्थानों से जोड़ा जाएगा जहां शोध क्षमता सीमित है, जिससे सहयोगात्मक मार्गदर्शन वातावरण का निर्माण होगा।

यह निर्णय राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर ने बताया कि भारत में 40,000 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 1% से भी कम संस्थान शोध गतिविधियों में शामिल हैं।

अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार होगा

करंदीकर ने कहा, "पीएआईआर कार्यक्रम के माध्यम से, एएनआरएफ प्रमुख शोध संस्थानों को उन संस्थानों से जोड़ेगा जिनके पास शोध क्षमता कम है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य एक "हब और स्पोक" मॉडल बनाना है जो इन संस्थानों की शोध गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

करंदीकर ने कहा कि एएनआरएफ का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में मिशन चलाकर वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहु-संस्थागत और बहु-विषयक सहयोग को बढ़ावा देना है। तत्काल ध्यान देने योग्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता और उन्नत सामग्री शामिल हैं।

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संस्थाएं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी

एनआरएफ अधिनियम, 2023 के तहत एएनआरएफ का लक्ष्य भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी बनाना है। करंदीकर ने कहा कि एएनआरएफ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और स्वास्थ्य में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा ताकि भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इसके अलावा, एएनआरएफ एटीआरआई पहल के तहत शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ाएगा ताकि अनुसंधान से नवाचार और बाजार के लिए तैयार उत्पादों के बीच की खाई को पाटा जा सके। एएनआरएफ उन्नत परियोजना अनुदान और पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप के माध्यम से नए शोधकर्ताओं का समर्थन करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, जटिल सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करने पर भी जोर दिया जाएगा। शोध को सरल बनाने के लिए, फंडिंग, जनशक्ति और यात्रा सहायता में सुधार किया जाएगा, जिससे भारतीय शोधकर्ताओं को बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा।