Delhi Nursery Admissions 2026-27: दिल्ली नर्सरी एडमिशन 4 दिसंबर से होगा शुरू, 23 जनवरी को पहली मेरिट लिस्ट

नई दिल्ली : शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी, केजी, कक्षा 1) के लिए प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की है। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार, ओपन सीटों (ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी की सीटों के अलावा) के लिए प्रवेश प्रक्रिया 4 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी।

अभिभावक 27 दिसंबर तक अपने बच्चे के लिए नर्सरी, केजी या पहली कक्षा का एडमिशन फॉर्म भर सकेंगे। इस बार भी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी, ताकि हर कोई आसानी से आवेदन कर सके।

शिक्षा विभाग ने कहा है कि निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन फ्री-शिप श्रेणी के छात्रों का प्रवेश मैन्युअल रूप से नहीं कर सकते। यह विभाग द्वारा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

विभाग के अनुसार, स्कूलों को 28 नवंबर तक खुली सीटों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों को छोड़कर) के लिए अपने प्रवेश मानदंड और अंक अपलोड करने होंगे।

Delhi Nursery Admissions 2026-27: आयु सीमा

दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 है। स्कूल प्रमुखों द्वारा आयु सीमा में एक महीने तक की छूट (ऊपरी और निचली दोनों सीमाओं में) दी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर अभिभावक आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो उन्हें स्कूल प्रमुखों या प्रधानाचार्यों से मैन्युअल आवेदन करना होगा।

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Delhi Nursery Admissions 2026-27: मेरिट लिस्ट

स्कूलों की ओर से बच्चों के चयन की पहली सूची 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। इस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट और बच्चों को दिए गए अंक भी शामिल रहेंगे। अगर किसी पेरेंट को कोई दिक्कत होती है तो उसे 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच दर्ज कराया जा सकता है।

इसके बाद 9 फरवरी को दूसरी लिस्ट आएगी और उसकी समाधान अवधि 10 से 16 फरवरी तय की गई है। जरूरत पड़ने पर स्कूल 5 मार्च को एक अतिरिक्त लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। पूरी प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को खत्म होगी, जिन 75 प्रतिशत सीटों पर जनरल कैटेगरी में एडमिशन होते हैं, वहां यही नियम लागू होंगे, जबकि 25 प्रतिशत सीटें EWS या वंचित वर्ग के लिए आरक्षित रहती हैं और उनके लिए अलग गाइडलाइन जल्द जारी होंगे।