UP Board Exam: कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की बनाएं अपार आईडी, यूपी बोर्ड ने स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश
Santosh Kumar | August 28, 2026 | 04:45 PM IST | 1 min read
बोर्ड ने आवेदन खत्म होने से पहले सभी छात्रों के अपार आईडी दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने कहा है कि जिन छात्रों के पास अपार आईडी नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने या परीक्षाओं के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जाएगा।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में मदद करें और इन आईडी को प्री-रजिस्ट्रेशन और परीक्षा आवेदन फॉर्म में दर्ज करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन और कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है।
बोर्ड ने आवेदन खत्म होने से पहले सभी छात्रों के अपार आईडी दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने कहा है कि जिन छात्रों के पास अपार आईडी नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने या परीक्षाओं के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जाएगा।
यूपीएमएसपी ने स्कूल के प्रिंसिपलों और शिक्षकों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि छात्र अपनी अपार आईडी प्राप्त कर लें और समय-सीमा खत्म होने से पहले संबंधित रिकॉर्ड में ये जानकारी दर्ज कर दी जाए।
UP Board Exam: सभी सर्टिफिकेट 'डिजिलॉकर' पर सुरक्षित रहेंगे
इस सिस्टम के जरिए, छात्रों के सभी सर्टिफिकेट (मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आदि) 'डिजिलॉकर' पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में डॉक्यूमेंट खोने या खराब होने का खतरा खत्म हो जाएगा।
सही जानकारी और डेटा से छात्रों को स्कॉलरशिप, कल्याणकारी योजनाओं और एकेडमिक सुविधाओं का लाभ आसानी से और सीधे मिल सकेगा। हालांकि एडवांस रजिस्ट्रेशन या आवेदन पत्र भरते समय अपार आईडी देना अनिवार्य नहीं है।
हालांकि, बोर्ड ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों, शिक्षकों और अभिभावकों से गंभीरता से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभिभावक बच्चों के लिए अपार आईडी प्राप्त करें और इसे एडवांस रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म में दर्ज करें।
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उन्होंने कहा कि दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाना इसी दिशा में एक कदम होगा। सुक्खू ने कहा कि एससी समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं और लाभों का फायदा उठाने के लिए जाति का विवरण देना जारी रखना होगा।
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