बीपीएससी ने 584 उम्मीदवारों को परीक्षा से किया प्रतिबंधित, आयोग ने गलत दावे करने का ठहराया दोषी

बिहार लोक सेवा आयोग ने 413 उम्मीदवारों को 3 वर्षों तक और 171 उम्मीदवारों को अगले 1 वर्ष तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया है।

बिना शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज कराने और तय समय तक स्पष्टीकरण नहीं देने पर की गई कार्यवाही।

Alok Mishra | December 26, 2023 | 11:49 AM IST

नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (टीआरई 1.0) में प्रकाशित परीक्षाफल कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद चयन सूची में नाम न होने का गलत दावा करने वालों के खिलाफ आयोग ने कार्यवाही की है। TRE 1.0 परिणाम जारी किए जाने के बाद कुछ आवेदकों द्वारा फोन पर और कुछ अन्य ने व्यक्तिगत तौर पर आयोग से संपर्क कर सूचना दी कि परिणाम में जारी कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी उनका नाम चयन सूची में नहीं है।

शिकायतकर्ताओं की समस्या के समाधान के लिए आयोग ने शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया जिस पर अभ्यर्थी 29 अक्टूबर से 12 नवंबर, 2023 तक शपथ पत्र/साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते थे। तय अवधि तक 1756 अभ्यर्थियों की आपत्तियां आयोग की मिलीं जिनमें से 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के थे।

आयोग ने इनके आचरण को गंभीरता से लेते हुए इनसे 31 नवंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा। 171 आवेदकों ने तय दिनांक तक आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। समय सीमा तक बिना शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज कराने में विफल रहने के बाद स्पष्टीकरण भी न देने वालों के खिलाफ आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन और परिणाम के प्रकाशन पर गलत ढंग से, तथ्य के बिना भ्रामक आरोप लगाने के कारण आयोग ने गलत दावे करने वालों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है।

आयोग परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्पष्टीकरण न देने वाले 413 उम्मीदवारों को 31 दिसंबर, 2026 तक आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बिना शपथ के आपत्ति दर्ज कराने वाले 171 उम्मीदवारों ने अपनी गलती मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। आयोग ने अपनी गलती मानने वाले इन आवेदको के खिलाफ थोड़ा नरम रवैया अपनाते हुए आयोग की अपनी असफलता छुपाने के लिए आयोग की छवि धूमिल करने के लिए 1 वर्ष के लिए आयोग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित करने का निर्णय लिया है।

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