Saurabh Pandey | November 28, 2025 | 03:30 PM IST | 2 mins read
बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय से एवं सुचारू रूप से किया जा सके।

नई दिल्ली : बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में सरकारी नौकरियों के विस्तार के एक बड़े प्रयास के तहत, सभी प्रशासनिक विभागों को 31 दिसंबर, 2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को अपडेटेड रिक्तियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सरकार के अनुसार, रोजगार सृजन एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत, राज्य का कहना है कि उसने 2020 और 2025 के बीच 50 लाख सरकारी नौकरियां और रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं। नई सरकार के गठन के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी रिक्त पदों को बिना किसी देरी के भरने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
सीएम नीतीश कुमार के एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना 31 दिसंबर 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र चेक कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें।
सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति के लिए पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं समय के साथ एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं।