IIT Kanpur: आईआईटी कानपुर में मेडिकल कॉलेज, 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को यूपी सरकार की मंजूरी

आईआईटी कानपुर में इस संस्थान के संचालन एवं रखरखाव के लिए गठित शासी निकाय में यूपी सरकार का एक सदस्य नामित किया जाएगा।

इस अस्पताल के खुलने से डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ शोध कर सकेंगे। (आधिकारिक वेबसाइट)
इस अस्पताल के खुलने से डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ शोध कर सकेंगे। (आधिकारिक वेबसाइट)

Saurabh Pandey | June 12, 2024 | 01:25 PM IST

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटी कानपुर) में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (एसएमआरटी) मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर द्वारा 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए भेजे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने अगले पांच साल में 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आईआईटी कानपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से अगले पांच वर्षों के लिए आईआईटी कानपुर को 10 करोड़ रुपये की राशि देय होगी।

राज्य सरकार ने बताया कि आईआईटी कानपुर 500 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ-साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के संचालन खर्च के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। संस्थान को अस्पताल में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य और सीएम जन आरोग्य योजनाओं के तहत सरकारी चिकित्सा योजनाएं और लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

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आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पिछले सात वर्षों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया है। उपचार के अलावा, कॉलेज ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोवस्कुलर और थोरैसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी को कवर करने वाले पाठ्यक्रम के साथ सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान करेगा।

इस अस्पताल के खुलने से डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ शोध कर सकेंगे। इससे सस्ते चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन भी संभव हो सकेगा। इसके अलावा इस संस्थान के संचालन एवं रखरखाव के लिए गठित शासी निकाय में यूपी सरकार का एक सदस्य नामित किया जाएगा।

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