Abhay Pratap Singh | October 31, 2024 | 10:48 AM IST | 1 min read
आयोग द्वारा 13 रिक्तियों के लिए कुल 318 योग्य उम्मीदवारों में से 12 को अनुशंसित किया गया है। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) के 1 पद के लिए किसी का चयन नहीं हुआ।
नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर सचिवालय सहायक/ लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2021 और 2022 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। SSC JSA, LDC अंतिम परिणाम 2021 कट-ऑफ के साथ आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।
आयोग द्वारा JSA/LDC LDCE 2021 के लिए कुल 13 अंतिम रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है। एसएससी जेएसए, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2021 के माध्यम से रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा (रेल मंत्रालय), सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा (एएफएचक्यू), विदेश मंत्रालय (कैडर सेल), केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में पदों को भरा जाएगा।
उपयोगकर्ता विभाग से लंबित स्पष्टीकरण के मद्देनजर एसएससी एएफएचक्यू कैडर के परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। इसमें कहा गया है, “उम्मीदवारों की सूची पूरी तरह से प्रोविजनल है और परीक्षा के नोटिस में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है और आवेदन पत्र, प्रवेश प्रमाण पत्र आदि पर उनकी तस्वीर, हस्ताक्षर, हस्तलेख आदि के संदर्भ में उनकी पहचान के पूर्ण सत्यापन के अधीन है।”
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दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने पर आयोग निम्नलिखित क्रम में टाई-ब्रेकिंग नीति लागू करेगा:
उम्मीदवार नीचे दी गई सारणी में कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ अंक की जांच कर सकते हैं:
एसएससी जेएसए, एलडीसी | अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक |
---|---|
रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, रेल मंत्रालय | एससी - 160.50 यूआर- 180.75 |
विदेश मंत्रालय (कैडर सेल) | यूआर - 195.50 |
केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय | यूआर - 128.75 |
फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग | - |
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) | यूआर - 138.50 |
इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में किसी भी व्यक्ति या प्रबंधन की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ पर जोर देना है।
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