केंद्र और एनटीए ने 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बिना किसी सबूत के परीक्षा रद्द करना बेहद प्रतिकूल होगा और इससे लाखों ईमानदार उम्मीदवारों पर "गंभीर प्रभाव" पड़ेगा।
Press Trust of India | July 6, 2024 | 07:08 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (नीट यूजी) 2024 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। नीट काउंसलिंग 2024 सत्र जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि, इसे अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि कुछ मेडिकल कॉलेजों को अनुमति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और अतिरिक्त सीटों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की डेट तय की जाएगी।
आधिकारिक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें जोड़े जाने की संभावना है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीट काउंसलिंग 2024 की तारीख की घोषणा की जाएगी ताकि पहले चरण में ही नए कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।" उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में नीट काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है।
इससे पहले, नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांगों के बीच, केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार (5 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिना किसी सबूत के परीक्षा रद्द करना बहुत प्रतिकूल होगा इससे लाखों ईमानदार उम्मीदवारों पर "गंभीर प्रभाव" पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नीट यूजी 2024 परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि एनटीए सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी आयोजित करता है।
यह परीक्षा इस साल 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर करीब 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रश्नपत्र लीक होने समेत अनियमितताओं के आरोपों के चलते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया।
नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए थे। नीट यूजी और पीएचडी प्रवेश परीक्षा 'नेट' में कथित अनियमितताओं को लेकर जनता में व्याप्त आक्रोश के बीच केंद्र ने सुबोध सिंह को एनटीए महानिदेशक के पद से हटा दिया है।
केंद्र ने पूर्व इसरो प्रमुख आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। सरकार ने कहा कि समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।
इसके अलावा 7 जुलाई तक ऑनलाइन सुझाव और विचार भी मांगे गए हैं। 8 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ 26 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। मेडिकल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।