Ladla Bhai Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडला भाई योजना’ का किया ऐलान; 5500 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च

‘Ladla Bhai Yojna’ के तहत कक्षा 12वीं, आईटीआई या डिप्लोमा और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को फैक्ट्रियों में इंटर्नशिप और सरकार की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाई योजना शुरू की। (स्त्रोत- 'एक्स'/एकनाथ शिंदे)महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाई योजना शुरू की। (स्त्रोत- 'एक्स'/एकनाथ शिंदे)

Abhay Pratap Singh | July 17, 2024 | 10:38 PM IST

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदेश में ‘लाडली बहन योजना’ की तर्ज पर ‘लाडला भाई योजना’ का ऐलान किया है। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बनाई गई ‘Ladla Bhai Yojna’ इंटर्नशिप कार्यक्रम पर 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

‘लाडला भाई योजना’ इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वालों छात्रों को 6,000 रुपये और आईटीआई व डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्नातक (ग्रेजुएशन) डिग्री वाले विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

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मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि, “कई लोगों ने पूछा कि आपने लड़की बहिनी के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन लड़के भाऊ के लिए क्या किया? तो, हमने अब लड़के भाऊ के लिए भी ‘लाडला भाई योजना’ शुरू कर दिया है।

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‘लाडला भाई योजना’ के तहत पात्र उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का निवासी भी होना चाहिए। Ladla Bhai Yojna इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने की होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

हाल ही में, उद्धव ठाकरे ने बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाते हुए लड़कों के लिए योजना लाने की मांग की थी। उन्होंने ‘लाडली बहन योजना’ का समर्थन करते हुए कहा था कि लड़कियों और लड़कों दोनों को इसका लाभ मिलना चाहिए। बता दें कि, ‘लाडली बहन योजना’ जुलाई माह से लागू की जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडली बहन योजना’ यानी ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना’ की घोषणा 27 जून को की थी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य एवं पोषण सहित महिलाओं का समग्र विकास करना है।

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