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Jharkhand: झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका, जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द करने पर लगाई रोक

Saurabh Pandey | August 20, 2026 | 05:12 PM IST | 2 mins read

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

सरकार ने JPSC और JSSC एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधारों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की है। (आधिकारिक वेबसाइट)
सरकार ने JPSC और JSSC एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधारों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की है। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले छात्रों के आंदोलन के चलते सरकार ने कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया था।

अदालत ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सरकार को संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना जवाब अदालत के समक्ष पेश करना होगा। याचिकाकर्ताओं में 11वीं-13वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा, जेएसएससी-सीजीएल और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवार शामिल थे।

याचिकाकर्ताओं ने दिए तर्क

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों परीक्षाओं से जुड़े सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार ने प्रभावित उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द कर दीं। कई याचिकाकर्ता पहले ही चुने जा चुके थे और सरकारी सेवा में शामिल हो गए थे। ऐसे में नियुक्तियां रद्द होने के बाद उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा।

उम्मीदवारों को ड्यूटी पर लौटने का भी निर्देश

जस्टिस दीपक रोशन ने कम से कम तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उम्मीदवारों को अंतरिम राहत दी। जस्टिस दीपक रोशन ने उन्हें तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने का भी निर्देश दिया।

सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का किया था फैसला

भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था। हालांकि, सफल उम्मीदवारों सहित कई याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती दी थी। इनमें वे उम्मीदवार भी शामिल थे जो राज्य सिविल सेवा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में सफल हुए थे।

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सरकार द्वारा रद्द की गई परीक्षाएं

झारखंड सरकार द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट शामिल हैं। इस लिस्ट में सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के लिए परीक्षाएं भी शामिल हैं।

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