यह छात्रवृत्ति छात्रों को देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें 'स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति' के तहत स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाती है।
प्रदेश के सभी जिलों में होम गार्ड्स के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी।
एकल न्यायाधीश ने यशांक खंडेलवाल और अन्य नौ लोगों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर ली थी और 9 सितंबर, 2024 के सरकारी आदेश के उपबंध चार को रद्द कर दिया था।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें गैर-टीएसपी क्षेत्रों के लिए 454 और टीएसपी क्षेत्रों के लिए 46 पद शामिल हैं।