Delhi School Admission 2025: दिल्ली में निजी स्कूलों के EWS, DG, CWSN छात्रों को मुफ्त ड्रेस, किताबें मिलेंगी
Press Trust of India | March 27, 2025 | 09:27 AM IST | 2 mins read
यह निर्देश अभिभावकों और स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों के जवाब में आया है, जिन्होंने दावा किया था कि कई निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल ये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं और इसके बदले में नियमों का उल्लंघन करते हुए पैसे की मांग कर रहे हैं।
नई दिल्ली : शिक्षा निदेशालय (DoE) ने दिल्ली के निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) , वंचित समूहों (डीजी) और विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों (सीडब्ल्यूएसएन) को मुफ्त ड्रेस, किताबें और राइटिंग मैटेरियल्स उपलब्ध कराएं।
यह निर्देश अभिभावकों और स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों के जवाब में आया है, जिन्होंने दावा किया था कि कई निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल ये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं और इसके बदले में नियमों का उल्लंघन करते हुए पैसे की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 के नियम 8 और 30 दिसंबर, 2013 की शिक्षा निदेशालय (डीओई) अधिसूचना के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों (डीजी) और विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों से प्रवेश लेने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें, ड्रेस और राइटिंग मैटेरियल्स उपलब्ध कराना आवश्यक है।
नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का निर्देश
डीओई ने कहा कि निर्देश का पालन करने में विफल रहने वाले किसी भी स्कूल पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा निदेशकों को अनुपालन सुनिश्चित करने और शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीओई ने जिला शिक्षा निदेशकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि इन श्रेणियों के छात्रों से किताबों, ड्रेस या लेखन सामग्री के लिए कोई पैसा नहीं मांगा जाए।
दिल्ली सरकार के शिक्षा बजट में घोषणाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें सीएम श्री स्कूल, भाषा प्रयोगशालाएं, आधुनिक कंप्यूटर लैब और स्टार्टअप सहायता केंद्र शामिल हैं। सरकार ने नए सीएम श्री स्कूल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये और नरेला में शिक्षा केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी
- NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर तैयार और अनुवाद का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से हुई गड़बड़ी - सूत्र
- MCC NEET Counselling 2026: नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, जेपी नड्डा ने की समीक्षा, छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार
- NEET Paper Leak: एक नहीं कई बार लीक हो चुका है नीट का पेपर; जानिए काला सच
- AISHE Reports: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए जारी
- UDISE Report: वर्ष 2023-24 और 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों में दाखिले में लगभग 86 लाख की कमी आई
- NEET Retest 2026: नीट रीटेस्ट कल, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद; गाइडलाइंस जारी, एनटीए की आज देशभर में मॉक ड्रिल