Delhi School News: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सुशासन दिवस पर 240 मेधावी छात्रों को बांटे टैबलेट

Santosh Kumar | December 26, 2025 | 01:31 PM IST | 2 mins read

इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. आयुषी डाबास, आईएएस थीं, जो पहले टीचर थीं। आशीष सूद ने डिजिटल सशक्तिकरण के मकसद से टैबलेट बांटे।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये टैबलेट स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग से जोड़ने का एक जरिया बनेंगे। (इमेज-आधिकारिक)
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये टैबलेट स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग से जोड़ने का एक जरिया बनेंगे। (इमेज-आधिकारिक)

नई दिल्ली: गुड गवर्नेंस डे के मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 240 होनहार स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किया गया, जिसमें डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। ये टैबलेट सरकारी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स को दिए गए जिन्होंने पिछली परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कार्यक्रम में कहा कि ये टैबलेट स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग से जोड़ने का एक जरिया बनेंगे।

जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के 240 होनहार छात्रों को उनके डिजिटल सशक्तिकरण के लिए टैबलेट बांटे गए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मंच पर मौजूद मेहमानों को संबोधित किया।

डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बांटे टैबलेट

आशीष सूद ने कहा, "इस मंच पर ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज अक्सर दिव्यांग कहता है, लेकिन जिन्होंने कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और असाधारण काबिलियत से ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना किया है और शानदार सफलता हासिल की है।"

इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. आयुषी डाबास, आईएएस थीं, जो पहले टीचर थीं। आशीष सूद ने डिजिटल सशक्तिकरण के मकसद से टैबलेट बांटे। ये अवॉर्ड स्टूडेंट्स की पढ़ाई में उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिए गए हैं।

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Delhi School News: डिजिटल लर्निंग को मिलेगा बढ़ावा

आशीष सूद ने कहा, "डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यह टैबलेट स्कीम हर साल लॉन्च की जाती है, ताकि छात्र ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, सेल्फ-लर्निंग टूल्स और डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट का बेहतर इस्तेमाल कर सकें।"

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, "अगर किसी भी वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं, तो भी छात्र इन टैबलेट का इस्तेमाल करके घर से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी।"

इससे पहले, सूद ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी विद्यालयों को शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए नए कानून के तहत 10 जनवरी तक विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों का गठन करना होगा।

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