कॉलेज समाचार

आइसा ने दावा किया कि झड़प की शुरुआत विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हाल में जारी अधिसूचनाओं को लेकर हुई, जिनमें परिसर में किसी भी सभा के लिए पहले अनुमति लेने की अनिवार्यता भी शामिल है।

मंत्रिमंडल बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार, सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से मेडिकल कॉलेज में शिक्षा, प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि फर्जी विश्वविद्यालयों को कैसे चिह्नित करके उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी कार्रवाई करने की अपील की है।

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