UKSSSC Exam Postponed 2025: यूकेएसएसएससी ने 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कीं, नई डेट्स जल्द

Saurabh Pandey | October 3, 2025 | 07:32 AM IST | 2 mins read

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, सीएम धामी ने कहा कि मामला सामने आते ही अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

सीएम धामी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय न हो। (आधिकारिक वेबसाइट)
सीएम धामी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय न हो। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 और सहायक विकास अधिकारी सहकारी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.एस. मार्तोलिया ने कहा कि उम्मीदवारों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

इससे पहले बुधवार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) परीक्षा पेपर लीक की घटना पर टिप्पणी करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की है। सीएम धामी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय न हो।

उन्होंने विरोधी दलों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष ने छात्रों को ढाल बनाकर इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की और राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की। जो लोग कभी सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाते थे, वे अब राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले में सीबीआई जांच की माँग कर रहे हैं।

परीक्षा के लिए आयोग की तैयारियां पूरी

यूकेएसएसएससी अध्यक्ष ने बताया कि आयोग की तैयारियां पूरी हैं और इस बार सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन, तलाशी और जैमर लगाने के संबंध में जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय में व्यापक समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के शौचालयों में भी जैमर लगाए जाएंगे और शौचालयों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों की जाने से पहले और लौटने के बाद तलाशी ली जाएगी।

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युवाओं की सभी जायज मांगें पूरी होंगी-सीएम

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच कराई जाएगी और उनकी सभी जायज मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत का सबसे सख्त नकल-विरोधी कानून बनाया है।

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