सूत्रों के अनुसार 14 स्वीकृत प्रस्तावों के लिए 31 मार्च को 1.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, लेकिन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते राशि वापस हो गई।
Press Trust of India | April 15, 2025 | 02:41 PM IST
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के जालना जिले के कलेक्टर ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक योजना के तहत आवंटित 1.16 करोड़ रुपये की राशि आधिकारिक पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अप्रयुक्त के तौर पर उल्लेखित होकर सरकार को वापस होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के विभाग को एक पत्र लिखा है।
यह जानकारी आज 15 अप्रैल को अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि यह कोष प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए थी।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष के लिए जालना जिले के अल्पसंख्यक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। जिला योजना विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें 26 प्रस्ताव मिले, जिनमें से 19 को स्वीकार कर लिया गया।
इसके अलावा, शेष को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वे पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च को 14 स्वीकृत प्रस्तावों के लिए 1.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।
हालांकि पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण संस्थाओं को राशि वितरित नहीं की जा सकी और राशि वापस लौट गई। अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक संस्थाओं की अपील के बाद जिला कलेक्टर ने 8 अप्रैल को विभाग को पत्र लिखा।
कलेक्टर ने राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप कर वापस की गई राशि जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने शेष पांच स्वीकृत प्रस्तावों के लिए भी राशि जारी करने का अनुरोध किया है।