Budget 2024: 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 5,000 रुपये की पेड इंटर्नशिप, ये हैं बजट की मुख्य बातें

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 भाषण में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कहा गया है कि युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा पैड इंटर्नशिप दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। आम बजट 2024 में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए की गई 10 बड़ी घोषणाएं आप नीचे पढ़ सकते हैं।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता: बजट में युवाओं को देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी।

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप: 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा साथ ही 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं: बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसके लिए 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन किया गया है। शिक्षा बजट 2024 में इस वित्तीय वर्ष में 1.48 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं।

स्किलिंग प्रोग्राम से प्रशिक्षण: कौशल विकास की नई योजना के तहत 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से चलाया जाएगा। नौकरी चाहने वालों को कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

कौशल ऋण योजना में संशोधन: वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को 7.5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, जिससे उन्हें कौशल विकास में मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय और समावेशन: युवाओं के लिए सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई योजनाएं शामिल की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी वर्गों के युवाओं को समान अवसर प्रदान करना है। इस बजट में युवाओं के विकास, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन सकें।

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आईटीआई विकसित किए जाएंगे: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का विकास और कौशल विकास कार्यक्रम - हब और स्पोक प्रणाली के तहत 5 वर्षों में 1000 आईटीआई विकसित किए जाएंगे। राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा।

महिलाओं को अतिरिक्त वेतन: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और शिशुगृह उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार नौकरी पर तैनात महिलाओं के लिए अतिरिक्त वेतन का प्रावधान किया गया है।

रोजगार प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं: रोजगार संवर्धन के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। ये हैं योजना ए, योजना बी और योजना सी है। इसमें योजना ए में पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को पहली बार 1 महीने के वेतन के 15,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे।

योजना बी में रोजगार के पहले 4 वर्षों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं योजना सी में नियोक्ताओं को 2 साल तक प्रत्येक कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक उनके ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे: केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और खेल आधारभूत ढांचे का भी निर्माण किया जाएगा।