Bihar Job 2024: बिहार सरकार अगले तीन महीनों में 1.99 लाख ‘जॉब लेटर’ वितरित करेगी, नियुक्ति प्रक्रिया हुई पूरी

सरकारी विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार विभिन्न आयोगों को 2.11 लाख नई नियुक्तियों के लिए अधियाचन भेजा गया है।

बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। (स्त्रोत- एक्स हैंडल/सीएम नीतीश कुमार)बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। (स्त्रोत- एक्स हैंडल/सीएम नीतीश कुमार)

Abhay Pratap Singh | June 18, 2024 | 10:17 AM IST

नई दिल्ली: बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अगले तीन महीनों में 1.99 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा है। जॉब लेटर वितरण को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही, अगले एक वर्ष में मिशन मोड में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है।

सुशासन कार्यक्रम 2020-25 के तहत सीएम नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरियां और सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। सीएम सचिवालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि, “अब तक 5.16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है।”

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सरकारी विज्ञप्ति में दावा किया कि, नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार विभिन्न आयोगों को 2.11 लाख नई नियुक्तियों के लिए अधियाचन भेजा गया है। इसके अलावा, अगले एक महीने में 2.34 लाख रिक्तियों के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। साथ ही, यह अनुमान है कि आने वाले वर्ष में नियुक्ति के लिए 72000 और रिक्तियां होंगी।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में दावा किया था कि, ‘जब वे डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने 5 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई थी।’ तेजस्वी ने पिछले सप्ताह मीडियाकर्मियों से कहा कि, हमारा लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते, हम चुप नहीं बैठेंगे।"

बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान ‘रोजगार’ एक बड़ा मुद्दा रहा। सात निश्चय-2 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। एनडीए के एक नेता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में ‘रोजगार’ एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।

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