Union Budget 2025: एजुकेशन सेक्टर के लिए कैसा रहा यूनियन बजट? एक्सपर्ट्स की राय जानिए

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी को अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। बजट-2025 में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच को और बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2014 के बाद शुरू हुए पांच आईआईटी में 6,500 और छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सीलेंसी सेंटर 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें भी जोड़ी जाएंगी।

केंद्र की तरफ से आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी रिसर्च के लिए 10,000 फैलोशिप प्रदान करेगा। इस बजट में एजुकेशन सेक्टर को मिलने वाली चीजों के बार में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, जानिए इस खबर में...

BUDGET 2025 : बजट पर एक्सपर्ट्स की राय

अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोवोस्ट डॉ अनुनाया चौबे ने एजुकेशन बजट 2025 पर कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहल पेश करता है। कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित करने से युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ने से डिजिटल विभाजन को पाट दिया जाएगा और सीखने के रिजल्ट्स में वृद्धि होगी।

डॉ अनुनाया चौबे ने कहा कि शिक्षा में एआई के लिए एक्सीलेंसी सेंटर का निर्माण एक सराहनीय कदम है। यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्केलेबल समाधानों के विकास के लिए उद्योग-एचईआई सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, जिससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

BUDGET 2025 : शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए अच्छा बजट

टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी के संस्थापक और अध्यक्ष साजू भास्कर ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर कहा है कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, ये दो स्तंभ हैं जो टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हमारे मिशन को परिभाषित करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सीलेंसी सेंटर के लिए सरकार का प्रयास एआई को सीखने में एकीकृत करने, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खोलने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

BUDGET 2025 : मेडिकल सीटों को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम

10,000 मेडिकल सीटों को बढ़ाना एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो स्किल्ड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। देश भर में शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाने से उच्च शिक्षा में निवेश करने वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा, जिसमें टीएयू जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर विचार करने वाले परिवार भी शामिल हैं।

आईआईएम संबलपुर के निदेशक प्रोफेसर महादेव जयसवाल ने कहा कि बजट 2025 एक इनोवेशन बेस्ड अर्थव्यवस्था के स्तंभों के रूप में भारत की उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ाने में दूरदर्शी है। इस बजट में एआई के लिए 500 करोड़ एक्सीलेंसी सेंटर और पांच राष्ट्रीय कौशल केंद्रों की स्थापना को सरकार की मजबूत प्रतिबद्धताओं के रूप में रखा गया है।

BUDGET 2025 : अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापन

इसके अतिरिक्त, बजट 2025 के तहत 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की पहल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में नवाचार और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।

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बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (बिमटेक) ग्रेटर नोएडा की निदेशक डॉ. प्रबीना राजीब ने कहा केंद्रीय बजट 2025 का लक्ष्य छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाना है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और किफायती, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के साथ विकसित भारत की कल्पना की गई है। उन्होंने समावेशी विकास पर बजट के फोकस और एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5जी और साइबर सुरक्षा में निवेश के माध्यम से भारत को प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की क्षमता पर जोर दिया।

शिव नादर विश्वविद्यालय, दिल्ली एनसीआर के अकादमिक डीन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, डॉ. पार्थ चटर्जी ने कहा कि यह बजट उस समय आया है, जब भारत में विकास दर एक पायदान नीचे चली गई है और दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है। यह काफी सामान्य ज्ञान वाला बजट है। नए टैक्स स्लैब के कारण आयकर का बोझ कम होने से विशेषकर शहरी क्षेत्र में खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में घोषित विभिन्न पहलों और योजनाओं से कृषि उत्पादन का जोखिम कम होने और ग्रामीण क्षेत्र में आय बढ़ने की संभावना है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के निवेश को लाभ होने की संभावना है। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों का स्तर बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है।