Haryana Govt Jobs: हरियाणा में 50,000 रिक्त पदों को भरने की तैयारी, सीएम ने किया ऐलान

सीएम ने कहा, "प्रदेश सरकार द्वारा 900 करोड़ बजट जारी कर दिया है। जो हर गांव में हर वर्ग की चौपाल की मरम्मत सिंह अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने करनाल जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह खबर साझा की। (इमेज-X/@NayabSainiBJP)
मुख्यमंत्री ने करनाल जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह खबर साझा की। (इमेज-X/@NayabSainiBJP)

Santosh Kumar | July 23, 2024 | 10:39 AM IST

नई दिल्ली: हरियाणा में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार (22 जुलाई) को आने वाले दिनों में 50,000 नई भर्तियां करने का ऐलान किया। सैनी ने कहा कि सरकार ने गरीबों के हित में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान सरकारी नौकरियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दी गई हैं और आने वाले दिनों में 50,000 और भर्तियां की जाएंगी।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने करनाल जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह खबर साझा की। सीएम ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर इस संबंध में राज्य के लोगों के साथ एक पोस्ट भी साझा किया।

उन्होनें लिखा, "हरियाणा में जल्द ही 50 हजार युवाओं को नौकरियों दी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा 900 करोड़ बजट जारी कर दिया है। जो हर गांव में हर वर्ग की चौपाल की मरम्मत सिंह अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।"

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नायब सैनी ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा, "आने वाले समय में हरियाणा में तीसरी बार कमल का फूल बड़े बहुमत से खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम तीसरी बार और अधिक तेजी के साथ प्रदेश को विकास की ओर आगे ले जाएंगे।"

इस दौरान सैनी ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस के शासन में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और पक्षपात व्याप्त था। विपक्ष की आलोचना करते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन प्लॉट के कागज और कब्जा देने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों को 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं, जिनमें से 14 शहरों में 15 हजार लोगों को प्लॉट मिल भी चुके हैं। राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को राज्य परिवहन की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है।

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